क्यों झुका अमेरिका चीन के आगे? क्या भारत का होगा नुकसान?

Why did the us bow to china in the tariff war:
वर्ष 2025 के वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटना रही, वह थी अमेरिका का चीन के साथ टैरिफ युद्ध से पीछे हटना। जिस अमेरिका ने सालों तक टैरिफ की तलवार लहराई, व्यापार के हर मोर्चे पर ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नारा लगाते हुए दुनिया को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, आज वही अमेरिका चीन के सामने समझौते की मुद्रा में आ गया। ऐसे में सवाल उठता है — क्यों झुका अमेरिका? क्या इससे भारत को नुकसान होगा? और क्या यह चीन की जीत है या अमेरिका की मजबूरी?

टैरिफ वॉर: शुरुआत और अमेरिका की रणनीति

टैरिफ वॉर की शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी, जब उन्होंने चीन पर आरोप लगाए कि वह अमेरिका में घटिया, सस्ते और खतरनाक उत्पाद भेज रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि चीनी सामान अमेरिकी मार्केट में भर रहा है, लेकिन अमेरिकी सामान पर चीन भारी टैक्स लगाता है। ऐसे में अमेरिका ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाना शुरू कर दिया — कुछ उत्पादों पर 125%, कुछ पर 145% तक।

हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध एक नए मोड़ पर पहुँच गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ को कम करने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने चीनी सामान पर लगाए गए 145% टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया है, जबकि चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ को घटाकर 10% करने का फैसला किया है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस रणनीति के विपरीत है, जिसमें उन्होंने चीन को “आर्थिक युद्ध” में हराने की बात कही थी।

अमेरिका की मंशा साफ थी — चीन की ‘विकास की लाइन’ को छोटा करना। लेकिन चीन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भी जवाबी टैरिफ लगाए और धीरे-धीरे मध्य एशिया, ASEAN, यूरोप और भारत जैसे देशों से व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने लगा।

इस समझौते के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को इससे नुकसान होगा? क्या भारत चीन के विकल्प के रूप में उभर पाएगा? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

अमेरिका की रणनीति बनी आत्मघाती

जहां अमेरिका को उम्मीद थी कि चीन घुटने टेक देगा, वहीं परिणाम इसके उलट निकले। चीन ने मजबूती से मोर्चा संभाला और अमेरिका धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ने लगा।

यूरोप पहले ही अमेरिका से नाराज था, जापान और कोरिया जैसी ताकतें भी चीन के साथ संवाद करने लगीं। चीन ने न सिर्फ अपने पुराने ट्रेड पार्टनर्स को मजबूती दी बल्कि नई आर्थिक धुरी तैयार करने में सफलता पाई।

दूसरी तरफ, अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। अमेरिकी उपभोक्ता बाजार में चीनी सामान के सस्ते विकल्प की कमी थी। घरेलू उत्पादन उतना तेज और सस्ता नहीं था, और इसका सीधा असर अमेरिकी जीडीपी पर पड़ा।

2025 की पहली तिमाही में ही अमेरिकी विकास दर 0.5% तक गिरने की आशंका जताई गई। इसका मतलब था कि अमेरिकी नीतियों का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा था। विरोध बढ़ा, आलोचना तेज हुई और अंततः अमेरिका को झुकना पड़ा।

अमेरिका-चीन समझौता: शर्तें और परिणाम

अब आइए समझते हैं कि अमेरिका-चीन के बीच हुआ यह समझौता आखिर है क्या?

• चीन से अमेरिका आने वाले सामान पर अब 30% टैरिफ लगेगा (पहले 125-145%)।
• अमेरिका से चीन जाने वाले सामान पर केवल 10% टैरिफ लगेगा।
• यानी अमेरिका ने अपने ही लगाए गए टैरिफ को लगभग खत्म कर दिया है।

ट्रंप और उनके समर्थकों ने इसे एक ‘फ्रेंडली लेकिन कंस्ट्रक्टिव ट्रेड डील’ करार दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को भारी नुकसान उठाकर यह कदम उठाना पड़ा।

The US and China ended high-stakes trade talks on a positive note, with American officials touting to have clinched a 'deal' to reduce the trade deficit, while their Chinese counterparts said an 'important consensus' was reached https://t.co/Db1xSu53DP pic.twitter.com/Ky1c14JAX2

— Reuters (@Reuters) May 11, 2025

भारत के लिए चिंता की वजह क्या है?

निर्यात में प्रतिस्पर्धा का कमजोर होना

• भारत ने उम्मीद की थी कि अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के कारण अमेरिकी कंपनियाँ भारत को वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में देखेंगी।
• लेकिन अब चीन फिर से अमेरिका को सस्ता सामान भेज पाएगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में फायदा नहीं मिलेगा।

2. मेक इन इंडिया को धक्का

• एप्पल जैसी कंपनियाँ भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही थीं, लेकिन अब वे चीन में ही उत्पादन जारी रख सकती हैं।
• भारत को विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने में मुश्किल होगी।

3. चीन-पाकिस्तान गठजोड़ का खतरा

• चीन ने पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं।
• अगर चीन पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देता रहा, तो भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत को यह उम्मीद थी कि टैरिफ वॉर के कारण अमेरिकी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में निवेश करेंगी। Apple, Google जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी यूनिट लगाने की योजना भी बनाई थी। लेकिन अब जब अमेरिका-चीन का विवाद ठंडा हो गया है, तो इन कंपनियों को भारत की जरूरत कम हो सकती है।

इसके अलावा, भारत पर भी अमेरिका ने टैरिफ कम करने का दबाव बनाया और ट्रंप ने खुद कहा कि भारत के साथ ‘डील हो गई है’। यानी भारत को भी अपने टैरिफ में ढील देनी पड़ी, लेकिन इसके बदले क्या मिला — यह अभी स्पष्ट नहीं है।

भारत के लिए समस्या यह भी है कि वह चीन जितना उत्पादन तेज, सस्ता और स्थायी रूप से नहीं कर पा रहा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी विकासशील अवस्था में है, और उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खुद को स्थापित करने में समय लगेगा।

चीन का उभार: भारत के लिए बड़ा खतरा

इस डील से चीन को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, वह है उसकी वैश्विक साख में इज़ाफा। चीन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह न केवल एक आर्थिक महाशक्ति है बल्कि एक राजनीतिक दृढ़ राष्ट्र भी है जो अमेरिका जैसी ताकत के आगे नहीं झुकता।

यही नहीं, चीन ने इस मोमेंटम का इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भी किया। पाकिस्तान को यह आश्वासन मिला कि अब उसके साथ एक ऐसा ‘बड़ा भाई’ खड़ा है जो भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से साथ देगा। हालांकि यह चीन की रणनीतिक चालबाजी है — वह युद्ध से बचते हुए केवल अपने हित साधना चाहता है।

भारत की राह क्या है?

भारत के पास अब भी कई विकल्प हैं, लेकिन यह तय है कि अब उसे और तेजी से काम करना होगा:

1. मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और सशक्त बनाना होगा ताकि विदेशी कंपनियां भारत को प्राथमिकता दें।
2. Ease of Doing Business को और सरल करना होगा।
3. मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित कर उत्पादन लागत को कम किया जाए।
4. चीन की तरह लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत किया जाए।

भारत को यह समझना होगा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक सत्ता की लड़ाई है।

भारत के लिए अवसर

1. डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करने का मौका

• भारत अपने घरेलू बाजार को मजबूत करके चीन पर निर्भरता कम कर सकता है।
• प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है।

2. यूरोप और अन्य बाजारों में प्रवेश

• भारत यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी पहुँच बढ़ा सकता है।
• FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर तेजी से बातचीत करनी होगी।

3. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस

• चीन की तरह भारत को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश बढ़ाना होगा।
• सेमीकंडक्टर, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना जरूरी है।

अमेरिका की गिरती साख और ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल

ट्रंप प्रशासन की यू-टर्न पॉलिसी अब वैश्विक स्तर पर मजाक बनने लगी है। पहले पाकिस्तान-भारत के बीच वह मध्यस्थ बनने की बात करता है, फिर पीछे हटता है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी वह कुछ नहीं कर पाता। चीन को आइसोलेट करने की नीति भी असफल रही।

यह वही व्यक्ति है जिसने पहले सभी देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें झुका लेने की बात की थी, लेकिन अब “लौट के बुद्धू घर को आए” की तर्ज पर अपने ही टैरिफों को हटा रहा है।

निष्कर्ष: यह वक्त है भारत के लिए रणनीतिक आत्मनिरीक्षण का

भारत को अब यह मानकर चलना चाहिए कि अमेरिका और चीन अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे, और भारत को इसमें किसी का मोहरा नहीं बनना चाहिए। भारत को अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी बनानी होगी, ताकि वह अपनी स्थिति को मजबूती से वैश्विक बाजार में स्थापित कर सके।

अमेरिका-चीन के बीच जो यह समझौता हुआ है, वह एक सामयिक संधि है, स्थायी समाधान नहीं। यह संकेत करता है कि जब आर्थिक दबाव आता है, तो दुनिया की महाशक्तियाँ भी झुक जाती हैं।

भारत को इस मौके का उपयोग करते हुए “चीन का विकल्प” बनने की प्रक्रिया को और तेज करना होगा। तभी भारत अपने लिए एक स्थायी, स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका बना पाएगा।

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