rupee internationalization:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल की है जो भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। RBI ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि घरेलू बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को पड़ोसी देशों के गैर-निवासियों को रुपये में ऋण देने की अनुमति दी जाए। यह निर्णय भारत की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की रणनीति का हिस्सा है और इससे न केवल व्यापार बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में रुपये की स्वीकार्यता बढ़ने की उम्मीद है।
क्या है यह नई योजना?
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरबीआई ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि भारतीय बैंक – विशेषकर उनकी विदेशी शाखाएं – पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के गैर-निवासी उधारकर्ताओं को रुपये में ऋण देना शुरू करें।
अब तक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं केवल विदेशी मुद्रा (जैसे डॉलर) में ही ऋण देती थीं और वे भी मुख्यतः भारतीय कंपनियों को। लेकिन इस प्रस्ताव के तहत यह पहली बार होगा जब विदेशी नागरिकों और संस्थानों को सीधे भारतीय रुपये में कर्ज दिया जाएगा।
रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में RBI की रणनीति
RBI लंबे समय से भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर प्रमुख मुद्राओं में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में, केंद्रीय बैंक ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे:
- अनिवासी भारतीयों के लिए रुपया खाते खोलने की अनुमति – इससे विदेशों में रह रहे भारतीयों को सीधे रुपये में लेनदेन करने में सुविधा होगी।
- वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपये में व्यापार को बढ़ावा – कई देशों के साथ विशेष रुपया खाते (Vostro Accounts) स्थापित किए गए हैं ताकि द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर की जगह रुपये का उपयोग किया जा सके।
- सॉवरेन बॉन्ड खरीद पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव – RBI ने विदेशी बैंकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड खरीदने की अधिक छूट देने का सुझाव दिया है।
इस नवीनतम प्रस्ताव के तहत, भारतीय बैंक अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को सीधे रुपये में ऋण दे सकेंगे। यह कदम भारत के इन देशों के साथ व्यापार संबंधों को और मजबूत करेगा।
इस नीति के संभावित लाभ
1. रुपये में व्यापार को बढ़ावा
वर्तमान में, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर या यूरो में होता है। इसके कारण भारतीय व्यापारियों और निर्यातकों को मुद्रा जोखिम (currency risk) का सामना करना पड़ता है। यदि रुपये में सीधे लेनदेन होता है, तो यह जोखिम कम होगा और व्यापार लागत में कमी आएगी।
2. विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा
भारत को अपने आयात के लिए डॉलर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया जाता है। यदि अधिक से अधिक व्यापार रुपये में होने लगे, तो डॉलर पर निर्भरता कम होगी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अधिक स्थिर रहेगा।
3. पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होंगे
भारत का दक्षिण एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध है। 2024-25 में भारत का लगभग 25 अरब डॉलर का निर्यात इन चार देशों (बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका) को हुआ। यदि इन देशों को रुपये में ऋण मिलने लगे, तो वे भारत से और अधिक सामान आयात कर सकेंगे, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा।
4. रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी
यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो RBI इसे अन्य देशों तक भी विस्तारित कर सकता है। इससे रुपया धीरे-धीरे एक वैश्विक मुद्रा (global currency) के रूप में उभर सकता है, जैसा कि चीन ने युआन के साथ किया है।
चुनौतियाँ और आगे की राह
हालांकि यह नीति कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
- विदेशी बाजारों में रुपये की माँग – रुपये में ऋण देने के लिए जरूरी है कि विदेशी उधारकर्ताओं को इसकी आवश्यकता हो। यदि उनके देश में रुपये का उपयोग सीमित है, तो वे इस ऋण को लेने में हिचक सकते हैं।
- मुद्रा जोखिम का प्रबंधन – यदि रुपये का मूल्य अस्थिर रहता है, तो उधारकर्ता देशों को चुकौती में परेशानी हो सकती है।
- वैश्विक डॉलर प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धा – अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार और वित्त पर हावी है। रुपये को इस प्रभुत्व को चुनौती देना आसान नहीं होगा।
निष्कर्ष
RBI का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। यदि सफल रहा, तो यह न केवल भारत के विदेशी व्यापार को मजबूत करेगा, बल्कि रुपये को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत मुद्रा के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। हालांकि, इसके लिए सरकार और RBI को सावधानीपूर्वक नीतिगत ढाँचा तैयार करना होगा ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके।
भविष्य में, यदि रुपया वैश्विक व्यापार और वित्त में एक प्रमुख मुद्रा बन जाता है, तो यह भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक प्रभाव को काफी बढ़ा सकता है।
क्या आपको लगता है कि रुपया कभी डॉलर की तरह ग्लोबल करेंसी बन सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।
और भी पढ़ें:
कब बनेगा भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था?जानिए पूरी कहानी!
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्र.1: आरबीआई की यह रुपया ऋण योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना भारतीय बैंकों को विदेशी उधारकर्ताओं को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति देने से जुड़ी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये का उपयोग बढ़ सके।
प्र.2: किन देशों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है?
उत्तर: बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी गई है जहाँ भारत का बड़ा निर्यात होता है।
प्र.3: इस नीति से भारत को क्या फायदा होगा?
उत्तर: इससे रुपये की मांग बढ़ेगी, डॉलर पर निर्भरता कम होगी, और भारत की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी।
प्र.4: क्या इससे भारतीय मुद्रा वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी?
उत्तर: हाँ, यदि यह नीति सफल होती है तो यह रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए अधिक स्वीकार्य बना सकती है।
प्र.5: क्या इसमें कोई जोखिम भी है?
उत्तर: हाँ, यदि विदेशी उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल होते हैं या रुपये की स्थिरता प्रभावित होती है, तो यह योजना जोखिमपूर्ण हो सकती है।
rupee internationalization
